काठमाडौं । बजेट सार्वजनिक हुनुअघि नै विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा कर वृद्धि हुने सूचना व्यवसायीहरूसम्म पुगेको थियो कि थिएन ? यदि पुगेको थियो भने त्यो सूचना कसले दियो ? पछिल्ला केही सातादेखि अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग र राजस्व प्रशासनभित्र यिनै प्रश्नहरू सबैभन्दा बढी चर्चामा छन्।
बिज्ञापन
बीवाईडी ब्रान्डका सयौं विद्युतीय गाडी बजेट आउनुभन्दा ठीक अघिल्लो समयमा अस्वाभाविक रूपमा भन्सार प्रणालीमा इन्ट्री भएको, केही गाडी भौतिक रूपमा नाकामा नपुग्दै जाँचपास भएको आशंका देखिएको तथा त्यसपछि भन्सार कर्मचारीहरू अनुसन्धानको घेरामा परेपछि यो प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ। यही विषयलाई लिएर कर्मचारी प्रेसले लगातार समाचार प्रकाशित गरेपछि सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले समेत सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाएका छन्।
बिज्ञापन
शाहीले बजेटलाई राज्यको सबैभन्दा गोप्य दस्तावेजमध्ये एक भएको उल्लेख गर्दै करका दर, भन्सार महसुल तथा अन्य राजस्वसम्बन्धी व्यवस्था सार्वजनिक हुनुअघि सीमित व्यक्तिलाई मात्रै जानकारी हुने व्यवस्था रहेको बताएका छन्। यस्तो अवस्थामा विद्युतीय सवारीसाधनमा कर बढ्ने सूचना बजेट सार्वजनिक हुनुअघि नै बाहिर पुगेको हो भने त्यसको संसदीय छानबिन हुनुपर्ने उनको माग छ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “यदि करका दरसम्बन्धी गोप्य सूचना पूर्वजानकारीका रूपमा चुहावट भएको हो भने त्यसबाट बजारमा अस्वाभाविक कारोबार भई राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ बराबरको राजस्व नोक्सानी हुन सक्छ। त्यसैले यस्तो सूचना कसले चुहायो भन्ने विषयमा संसदीय छानबिन आवश्यक छ।”
बिज्ञापन
सांसद शाहीको यो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएसँगै बीवाईडी प्रकरण केवल भन्सार प्रशासनभित्र सीमित नरही राजनीतिक र संसदीय चासोको विषयसमेत बनेको छ।
यो प्रकरणको सुरुवात भने बजेट आउनुभन्दा ठीक अघिको भन्सार गतिविधिबाट भएको हो। भन्सार स्रोतका अनुसार जेठ १३ गते मात्रै मुस्ताङ भन्सार कार्यालयबाट ४७५ वटा बीवाईडी गाडी इन्ट्री भएका थिए। त्यसको भोलिपल्ट जेठ १४ गते थप १७४ वटा गाडी इन्ट्री भए। दुई दिनको अवधिमा मुस्ताङबाट मात्रै ६४९ वटा गाडी इन्ट्री भएको अभिलेख देखिन्छ। उता रसुवा भन्सार कार्यालयबाट पनि जेठ १४ गते मात्रै ११८ वटा बीवाईडी गाडी इन्ट्री भएको तथ्य भेटिएको छ।
अर्थात् बजेट आउनुअघि दुई दिनमै कुल ७६७ वटा बीवाईडी गाडी भन्सार प्रणालीमा इन्ट्री भएको देखिन्छ। भन्सार प्रशासनका अधिकारीहरू स्वयंले समेत यति ठूलो संख्यामा एकैपटक गाडी इन्ट्री हुनु असामान्य घटना भएको स्वीकार गरेका छन्।
यसपछि सुरु भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले झन् गम्भीर प्रश्नहरू जन्माएको छ। अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतहरूका अनुसार रसुवा भन्सार कार्यालयमार्फत प्रज्ञापनपत्र दर्ता गरिएका करिब दुई सय गाडीमध्ये ५० वटाभन्दा कम गाडी मात्रै यार्डमा भेटिएका थिए। बाँकी गाडी चीनतर्फ नै रहेको प्रारम्भिक तथ्य अनुसन्धान टोलीले फेला पारेको स्रोतको दाबी छ।
यदि यो तथ्य पुष्टि भयो भने प्रश्न केवल कर वृद्धिको सूचना चुहावटमा सीमित रहने छैन। त्यसले भन्सार प्रणालीमै गम्भीर अनियमितता भएको संकेत गर्नेछ। किनभने भन्सार ऐनअनुसार कुनै पनि वस्तु भौतिक रूपमा भन्सार क्षेत्रमा उपस्थित नभएसम्म नियमित जाँचपास प्रक्रिया पूरा गर्न पाइँदैन। सवारीसाधनका हकमा त विशेष शीघ्र जाँचपासको सुविधा समेत उपलब्ध छैन।
यही विषयमा अध्ययन गर्न अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागले रसुवागढी नाकामा विशेष अनुसन्धान टोली खटाएको थियो। टोलीले प्रज्ञापनपत्र, सीसीटीभी फुटेज, गेटपास अभिलेख, यार्डमा रहेका सवारीसाधनको विवरण तथा विद्युतीय प्रणालीका रेकर्डहरू अध्ययन गरिरहेको छ।
अनुसन्धानको क्रममा रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत तुलसीप्रसाद भट्टराईसहित ९ कर्मचारीलाई विभागमा तानेर अनुसन्धान सुरु गरिएको छ। विभाग स्रोतका अनुसार अधिकृत ठाकुर गौतम, भन्सार अधिकृत खड्गबहादुर माझी, कम्प्युटर अधिकृत सबिना अधिकारी, कम्प्युटर अधिकृत प्रकाश पुडासैनी तथा नायब सुब्बा तेजबहादुर बल अनुसन्धानको दायरामा छन्।
अनुसन्धान रसुवामा मात्रै सीमित नरहेको स्रोतहरू बताउँछन्। अहिले मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका गतिविधिमाथि पनि विशेष निगरानी सुरु भएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेको करिब डेढ महिना मात्रै भएका प्रमुख भन्सार अधिकृत बिदुर चुडाल, लामो समय निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका भन्सार अधिकृत रमेश खड्का, भन्सार अधिकृत अमरेन्द्र सिंह तथा रसुवामा दरबन्दी भएर मुस्ताङ पुगेका नायब सुब्बा पवन गिरीको भूमिकामाथि समेत अध्ययन भइरहेको छ।
अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार मुस्ताङबाट दुई दिनमै ६४९ वटा गाडी इन्ट्री भएको विषय आफैंमा अस्वाभाविक देखिएको छ। ती गाडीहरू वास्तविक रूपमा भन्सार क्षेत्रमा पुगेका थिए वा कर वृद्धि हुनुअघि पुरानो दरमा कर तिर्नका लागि कागजी प्रक्रिया मात्रै पूरा गरिएको थियो भन्ने विषय अहिले अनुसन्धानको केन्द्रमा छ।
यो सम्पूर्ण घटनाक्रमले अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाएको छ। आखिर कर वृद्धि हुने सूचना व्यवसायीसम्म कसरी पुग्यो ? सामान्यतया बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा करका दर तथा राजस्वसम्बन्धी व्यवस्थाबारे जानकारी अत्यन्त सीमित व्यक्तिहरूलाई मात्रै हुन्छ। बजेट लेखन समितिमा सहभागी अधिकारीहरू, अर्थ मन्त्रालयका केही उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा सम्बन्धित विषयगत निकायका जिम्मेवार अधिकारीहरू मात्रै त्यस्तो जानकारीमा पहुँच राख्छन्।
यही कारण अहिले अर्थ मन्त्रालयभित्रैबाट सूचना चुहावट भएको हुनसक्ने आशंकासमेत उठ्न थालेको छ। यद्यपि हालसम्म कुनै व्यक्ति वा अधिकारीमाथि औपचारिक रूपमा आरोप लगाइएको छैन। अनुसन्धानकर्ताहरूले सबै सम्भावित कोणबाट तथ्य संकलन गरिरहेको बताइएको छ।
यसबीच बीवाईडीको नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इंक प्रालिमाथि यसअघि पनि उच्च क्षमताका विद्युतीय सवारीसाधनलाई कम क्षमताको देखाएर भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा करोडौं रुपैयाँ छुट लिएको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले २०८१ असार ४ गते कम्पनीमा छापा मारेर महत्वपूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो भने सो प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) समेत सक्रिय छ।
त्यही अनुसन्धान निष्कर्षतर्फ उन्मुख भइरहेका बेला गाडी नआउँदै जाँचपास गरिएको भनिएको नयाँ विवाद सार्वजनिक भएपछि बीवाईडी प्रकरणले थप गम्भीर रूप लिएको छ। अहिलेको अनुसन्धानले केवल केही कर्मचारीको भूमिकामात्र होइन, बजेट निर्माण प्रक्रियाको गोपनीयता, भन्सार प्रशासनको विश्वसनीयता, राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली तथा राज्यका संवेदनशील सूचनाको सुरक्षामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
अब सबैको ध्यान एउटै प्रश्नतर्फ केन्द्रित भएको छ— कर वृद्धि हुने गोप्य सूचना व्यवसायीसम्म कसरी पुग्यो ? यदि सूचना चुहावट भएको पुष्टि भयो भने यो केवल भन्सार अनियमितताको विषय मात्र रहने छैन, राज्यको राजस्व प्रणाली र बजेट गोपनीयतामाथि भएको गम्भीर प्रहारका रूपमा समेत व्याख्या हुन सक्नेछ।
